रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति-2026’ को मंजूरी प्रमुख रही।
नई नीति के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इससे एलपीजी पर निर्भरता कम होगी और आम लोगों को किफायती ईंधन विकल्प मिलेगा। साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर आवंटित करने का फैसला भी लिया।
इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं को करीब 11.98 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है, जिससे जरूरतमंदों को त्वरित राहत मिल सकेगी।
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—से संबंधित पूर्व पदावनति आदेश को निरस्त करते हुए उनकी पूर्व स्थिति बहाल करने का निर्णय भी लिया।
सरकार का कहना है कि यह फैसले राज्य में जनसुविधा, स्वच्छ ऊर्जा और विकास को नई गति देंगे।
