प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय के स्थानांतरण के बाद चार अहम फैसलों को मंजूरी दी है, जिनका सीधा फोकस महिला सशक्तिकरण, किसानों की मजबूती और युवाओं को अवसर देने पर है।
नए परिसर के उद्घाटन के बाद लिए गए निर्णयों में पीएम राहत योजना की शुरुआत शामिल है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना या अन्य हादसों में घायल लोगों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा ताकि आर्थिक तंगी के कारण इलाज में देरी न हो।
महिला सशक्तिकरण के तहत ‘लखपति दीदी योजना’ का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है, जिसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय सालाना कम से कम 1 लाख रुपये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी।
किसानों के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है, जिससे कृषि क्षेत्र की सप्लाई चेन और भंडारण व्यवस्था मजबूत होगी।
वहीं युवाओं और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ‘स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0’ को 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ हरी झंडी दी गई है, जो शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहयोग देगा। प्रधानमंत्री के ये फैसले सरकार की ‘सेवा’ और समावेशी विकास की नीति को आगे बढ़ाने वाले कदम माने जा रहे हैं।
