Indian Standard Time: देश में समय को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी, कानूनी, व्यावसायिक और कई अहम डिजिटल कामों के लिए Indian Standard Time (IST) को एकमात्र आधिकारिक समय माना जाएगा। इसके लिए सरकार ने Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026 को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम गजट में प्रकाशित होने के 180 दिन बाद यानी मार्च 2027 से लागू होंगे।
क्या है सरकार का नया नियम?
कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 27 अगस्त 2026 को नए नियम नोटिफाई किए हैं। इसके तहत पूरे देश में लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल और सरकारी कामों के लिए IST को आधिकारिक रेफरेंस टाइम बनाया जाएगा।
सरकार का कहना है कि आज बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, टेलीकॉम, रेलवे, बिजली व्यवस्था, कंप्यूटर नेटवर्क और सरकारी रिकॉर्ड जैसे कई सिस्टम सटीक समय और टाइम स्टैम्प पर निर्भर हैं। ऐसे में एक समान टाइम रेफरेंस से इन सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सकेगा।
इससे क्या फायदा होगा?
IST को एक समान रेफरेंस के तौर पर लागू करने से कई महत्वपूर्ण सेवाओं में टाइमिंग और रिकॉर्ड को लेकर बेहतर तालमेल हो सकता है। इसका असर मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा—
- UPI और डिजिटल पेमेंट में सटीक टाइम-स्टैम्पिंग
- रेलवे और दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेहतर तालमेल
- टेलीकॉम और इंटरनेट नेटवर्क में सटीक टाइमिंग
- पावर सिस्टम में बेहतर टाइम-कीपिंग
- सरकारी और कानूनी रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने में मदद
- इमरजेंसी और अन्य टाइम-सेंसिटिव सेवाओं में बेहतर समन्वय
कैसे लागू होगा IST?
IST को देशभर में पहुंचाने के लिए स्वदेशी तकनीक और सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय समय का रेफरेंस CSIR-NPL के एटॉमिक क्लॉक नेटवर्क और ISRO के समन्वय से तय किया जाता है।
सटीक समय उपलब्ध कराने के लिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में रीजनल लैब्स का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।
इसके अलावा भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम NavIC का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जुलाई 2026 में बेंगलुरु की रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लैब में White Rabbit Technology पर आधारित IST Dissemination Demo Network भी शुरू किया गया है।
180 दिन का समय क्यों दिया गया?
सरकार ने नियम लागू करने से पहले संस्थानों और संबंधित सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 180 दिनों का ट्रांजिशन पीरियड दिया है। इस दौरान अलग-अलग संस्थान अपने मौजूदा सिस्टम की समीक्षा कर सकेंगे और जरूरी तकनीकी बदलाव कर सकेंगे।
आम लोगों पर क्या होगा असर?
आम लोगों की घड़ी का समय नहीं बदलेगा। भारत में पहले से ही IST का इस्तेमाल होता है। बदलाव मुख्य रूप से उन सिस्टम में होगा, जो सटीक समय और टाइम-स्टैम्प पर निर्भर हैं।
यानी UPI ट्रांजेक्शन, रेलवे, टेलीकॉम, बिजली और सरकारी डिजिटल सिस्टम के पीछे काम करने वाली टाइमिंग व्यवस्था को एक समान और ज्यादा सटीक बनाने की कोशिश की जाएगी।
